चंडीगढ़ -(मनदीप कौर )- पंजाब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच चल रहे DA विवाद के बीच कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में जल्द आधिकारिक ऐलान हो सकता है।
केंद्र के बराबर DA देने की तैयारी
मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सब-कमेटी की ओर से खास तौर पर 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
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फिलहाल पंजाब में DA करीब 42 फीसदी बताया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों के वेतन में सीधे बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है।
सरकार ने पहले भी दिया था आश्वासन
इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा था कि पंजाब सरकार सूबे के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और DA देने के लिए तैयार है। सरकार केवल केंद्र के DA प्रतिशत की बराबरी करने के बजाय कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन पैकेज को केंद्र के बराबर करने की दिशा में काम करने की बात कह चुकी है।
कैबिनेट सब-कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सब-कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इस पर सरकार की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के लिए इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की ओर से शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि सरकार इस दौरान कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
वेतन में सीधे बढ़ोतरी का खुल सकता है रास्ता
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ सकता है। खासकर 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए केंद्र के बराबर DA मिलने से उनकी सैलरी में राहत की उम्मीद है।
हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल कर्मचारियों और उनके संगठनों की नजर सरकार के आधिकारिक ऐलान पर है।
