ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ )– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਉਸ FIR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ FIR 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। (ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ)।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
