15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 18% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੋਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲੂਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 22% ਸੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 18% ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 40ਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਲਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
