ਕਪੂਰਥਲਾ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ )- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਗੋੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਤ ਵਾਜ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਧੂਰਾ ਨੂੰ ਭਗੋੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕੋਟ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚ ਓ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਓ ਜਮਾਨਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜਲਮ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇਵ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜਮਾਨਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤੀ ਬੋਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ23 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਧੀਨ ਨਿਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
