ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ)- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ / ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ / ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਲਓ
