ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ )- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥੋਰਟੀ ਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੀਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ/ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਤਪੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
