ਪੰਜਾਬ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ )- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਝੁੱਟੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
