ਚੰਡੀਗੜ/ਜਲੰਧਰ -(ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ )- ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਐਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਿਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
